२००० को पहिलो दशकको भिषण बर्षा र बाडी–पहिरोबाट गण्डकी प्रदेशमा परेको संकट मोचनको लागि “राप्ती दुन विकाश आयोजना” लागु गरि वाडी–पिडितलाई राहत स्वरुप पुर्नवास गराउन र त्यस क्षेत्रको कृषि अवस्था सुधार गरि अत्याधुनिक कृषि विकास गराउने लक्ष्य अनुसार २०१३ मार्गमा नेपाल सरकारले सर्वप्रथम सहकारी संस्था दर्ता, सञ्चालन सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्ने गरि एउटा कार्यकारिणी आदेश जारी गरियो। सोहि आदेश अनुसार वर्तमान पश्चीम चितवनमा राप्ती दुन विकास परियोजनाद्धारा पुर्नवास गराईएका व्यक्तीह...